बिहार के 20 जिलों में इंटरनेट सेवा पर लगाई गई पाबंदी आगे नहीं बढ़ाई जाएगी। किसी भी जिले से इंटरनेट सेवा पर लगी रोक को बढ़ाने का प्रस्ताव गृह विभाग को नहीं मिला है। लिहाजा मंगलवार से सोशल नेटवर्किंग साइट पर लगाई गई रोक सामाप्त कर दी जाएगी।

अग्निपथ योजना के विरोध में राज्य में हई हिंसक घटनाओं के बाद शुक्रवार को 17 जिलों में इंटरनेट सेवा पर रोक लगा दी गई थी। कैमूर, भोजपुर, औरंगाबाद, रोहतास, बक्सर, नवादा, पश्चिम चंपारण, समस्तीपुर, लखीसराय, बेगूसराय, वैशाली, सारण मुजफ्फरपुर, मोतिहारी, दरभंगा, गया और मधुबनी में 17 जून से ही यह प्रभावी हो गया था। रविवार को जहानाबाद, खगड़िया और शेखपुरा जिले भी इसमें शामिल कर दिए गए। सोमवार की रात तक सभी 20 जिलों में सोशल नेटवर्किंग साइट पर रोक है। 

अग्निपथ योजना के खिलाफ दो दिनों से राज्य में कोई प्रदर्शन या उपद्रव की घटना नहीं हुई है। वहीं बड़े पैमाने पर अर्द्धसैनिक बल और पुलिस के अतिरिक्त जवान प्रतिनियुक्त किए गए हैं। विधि-व्यवस्था नियंत्रित होने के चलते इन 20 जिलों में कहीं के भी डीएम-एसपी द्वारा इंटरनेट सेवा पर लगी पाबंदी को बढ़ाने का प्रस्ताव गृह विभाग को नहीं भेजा गया है।

अग्निपथ योजना के खिलाफ दो दिनों से राज्य में कोई प्रदर्शन या उपद्रव की घटना नहीं हुई है। वहीं बड़े पैमाने पर अर्द्धसैनिक बल और पुलिस के अतिरिक्त जवान प्रतिनियुक्त किए गए हैं। विधि-व्यवस्था नियंत्रित होने के चलते इन 20 जिलों में कहीं के भी डीएम-एसपी द्वारा इंटरनेट सेवा पर लगी पाबंदी को बढ़ाने का प्रस्ताव गृह विभाग को नहीं भेजा गया है।

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